Shetkari karj mafi update राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले असताना, महाराष्ट्र शासन वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबवत असते.याच्यापर्वी सुद्धा अनेक वेळा कर्जमाफीची योजना सरकारने राबविलेल्या होत्या.या योजनांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळतो.आर्थिक संकटातून सुटका होते.मात्र, कर्जमाफीचा लाभ प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळतोच असे नाही. शासनाने काही ठराविक अटी आणि पात्रता निकष निश्चित केलेले असतात.
त्या अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा फायदा दिला जातो.कर्जमाफी योजनेची सर्व माहिती या लेखामध्ये आपण पाहूया.
शेतकरी कर्जमाफी योजना म्हणजे काय?
शेती हा पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून असलेला व्यवसाय आहे. कधी अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट यांसारखी नैसर्गिक संकटे तर कधी बाजारभावातील घसरण यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो.त्यांना आपल्या शेतावर काढलेल्या कर्जाची व्याज रक्कम सुद्धा भरणं शक्य नसते.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून विविध कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या जातात.यामध्ये ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ तसेच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. नव्या धोरणानुसार काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण केल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
कर्जमाफीसाठी आवश्यक अटी पुढीलप्रमाणे
१) कर्जाचा कालावधी महत्त्वाचा
शासनाकडून ठरवण्यात आलेल्या विशिष्ट कालावधीत घेतलेले कर्जच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरते. उदाहरणार्थ, मागील योजनांमध्ये ठराविक वर्षांतील थकीत पीक कर्ज crop loan असलेल्या शेतकऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात आले होते.सध्या ज्या शेतकऱ्यांनी निश्चित तारखेपूर्वी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज short term crop loan घेतले आहे आणि ते अद्याप थकीत आहे, त्यांनाच लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
२) फक्त पीक कर्जालाच प्राधान्य
कर्जमाफीचा लाभ मुख्यतः अल्पमुदतीच्या पीक कर्जासाठी दिला जातो.याची सर्व शेतकऱ्यांनी नोंद घ्यावी.ट्रॅक्टर, विहीर, शेती सुधारणा किंवा इतर मोठ्या गुंतवणुकीसाठी घेतलेले मध्यम किंवा दीर्घ मुदतीचे कर्ज अनेकदा योजनेत समाविष्ट नसते.नैसर्गिक आपत्तीमुळे पुनर्गठित (Restructured) झालेले कर्ज मात्र पात्र ठरू शकते.
३) थकबाकीची मर्यादा बहुतेक वेळा शासन कर्जमाफीसाठी मर्यादा निश्चित करते.यावेळी सुद्धा सरकारने कर्ज माफी ची मर्यादा घातली आहे.उदाहरणार्थ:२ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाऊ शकते.त्यापेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः भरावी लागू शकते.
४) आधार लिंक आणि बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य सध्या आधार प्रमाणीकरण ही सर्वात महत्त्वाची अट मानली जाते.Aadhaar Authentication कर्ज खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.बँकेत जाऊन बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण केल्याशिवाय लाभ खात्यात जमा होत नाही.
हे शेतकरी अपात्र
शासनाने काही गटांना या योजनेतून वगळले आहे, जेणेकरून गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळेल.अपात्र ठरणारे गट:सरकारी किंवा निमसरकारी कर्मचारी (काही अपवाद वगळता)आयकर भरणारे नागरिक income tax payers विद्यमान किंवा माजी लोकप्रतिनिधी२५ हजारांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे जीएसटी नोंदणीकृत मोठे व्यापारी
लाडकी बहिणीला मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे 3000जमा होणार
बांधकाम कामगार योजना 2500 ते 500000 चा लाभ
नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसाठीही आनंदाची बातमी
फक्त थकबाकीदारांनाच मदत न मिळता, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासन प्रोत्साहनपर लाभ देते.ज्या शेतकऱ्यांनी सलग काही वर्षे वेळेवर कर्जफेड केली आहे, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाऊ शकते.
कर्जमाफीसाठी लागणारी कागदपत्रे
कर्जमाफीसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:
आधार कार्ड
७/१२ उतारा आणि ८-अ
बँक पासबुक
कर्ज खात्याची माहिती
अर्ज भरल्यानंतर मिळणारा ओळख क्रमांक
कर्जमाफीची प्रक्रिया कशी असते?
१. बँकांकडून पात्र शेतकऱ्यांची माहिती गोळा केली जाते.
२. त्यानंतर लाभार्थी यादी जाहीर केली जाते.
३. ग्रामपंचायत किंवा चावडीवर यादी लावली जाते.४. नाव नसल्यास तक्रार नोंदवण्याची सुविधा दिली
जाते.
५. अंतिम टप्प्यात आधार प्रमाणीकरण आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
निष्कर्ष
ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मुख्यतः शेतीवर अवलंबून आहे, जे आयकर भरत नाहीत, ज्यांच्या कुटुंबात सरकारी नोकरी नाही आणि ज्यांचे कर्ज खाते आधारशी लिंक आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे.शासन आता संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पाडत असल्यामुळे पारदर्शकता वाढली आहे आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर नियंत्रण ठेवले जात आहे.